सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटन बदर

  ।   २८ असार २०७८, सोमबार १४:१२

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेको छ ।सर्वोच्चले सोमबार आफ्नो फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको जेठ ८ गते भएको संसद विघटन बदर गरेको हो।नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तथा संसद विघटन बदरको मागसहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको हो ।निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिबाट संविधानले दिएको भन्दा बाहिर गएर अधिकारको प्रयोग भएको, संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक रहेको तथा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा सांसदहरुमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए बहसको क्रममा । सरकारी पक्षले सबै काम संविधान अनुसार नै भएको र धारा ७६ (५) मा पनि दलीय ह्वीप लाग्ने बहस गरेको थियो । संसद विघटन मुद्दामा एमिकस क्यूरीका चारजनाले धारणा राखेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए।देउवाको दाबी परेपछि ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जसपाको संसदीय दलको समर्थन रहेको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

देउवा र ओलीको दाबी परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले र जसपाका सांसदको हस्ताक्षर दुवै निवेदनमा रहेकाले विवादित ठहर गर्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकृत गरेकी थिइन्। धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा नेकपाका २३ सांसद छन् ।

Next Post

न्यायालयप्रति आभारी छु- माधवकुमार नेपाल

२८ असार २०७८, सोमबार १४:१२
काठमाडौँ। एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएकोमा सर्वोच्च अदालत (न्यायलय)प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।सर्वोच्चले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते विघटन गरेको संसद सोमबार ब्यूँताउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै उनले देशसञ्चारसँग भने,‘ म अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वोच्चबाट […]

सम्बन्धित