सरकार बन्न नसकेको होइन, राष्ट्रपतिले बन्न नदिएको हो : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

  ।   २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १६:३६

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभामा नपुगीकन कसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ र सक्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बुधवार बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस भएपछि प्रतिनिधि सभामा नपुगिकन कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरे।

‘प्रतिनिधिसभामा नपुगीकन फलानोले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ?,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘धारा ७६ संविधानको आधारभूत संरचना हो। यसको उल्लंघन भएको अवस्थामा अरू कुनै पनि धारा बाँकी रहँदैनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट यसको उल्लंघन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर गरेको सिफारिस मोर अनक्वालिफाइड छ।’

अधिवक्ता थापाले बहसको क्रममा राष्ट्रपतिले आफै सरकार बन्न सकेन भनेर निर्णय गर्ने नभई संसद्मा सिफारिस गरेर परीक्षण गराउनु पर्ने बताए। उनले संसद् विघटन खारेज गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे। त्यसअघि बहस गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिबाट संविधान पालनाको साटो उल्लंघन भएको बताए।

‘२०४७ को संविधान र यो संविधानमा फरक छुट्याउने धारा ७६ (५) ले हो। यो अतिरिक्त व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नदिई धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्न पाइँदैन,’ उनले अघि भने, ‘सो धारामा गएपछि १४९ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले किन्तु-परन्तु भन्नु पर्ने अवस्था थिएन। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने हो, उल्लंघनमा सहयोग गर्ने होइन।’

उनले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसकेको नभई बन्न नदिइएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सरकार बन्न सकेन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु भयो। तर बन्न नसकेको नभई बन्न नदिइएको हो। बनिसकेको सरकारलाई छैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। धारा ७६ (७) को प्रयोग गरिएको विघटन अवैधानिक छ।’

उनले अघि भने, ‘केपी ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने गरी तयारी भएको देखियो।’ वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रक्रिया नपुर्‍याई विघटन गरिएको उनको तर्क थियो। ‘धारा ७६ (१) (२) (३) को अवस्था २०४७ को संविधानमा पनि छ। अहिले (५) थपिएकाले फरक हो। पार्टीको व्यवस्था लागू हुँदैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि स्वतन्त्र हुन्छ,’ उनले भने।

Next Post

संसद विघटन मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ‘कारण देखाऊ’आदेश,९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने

२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १६:३६
काठमाडौँ।संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।बुधबारको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई असार ८ गतेभित्र संसद विघटनको कारण प्रस्तुत गर्न आदेश गरेका छन्। असार ८ गतेभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले कारण प्रस्तुत गरेपछि ९ गतेदेखि यस मुद्दाको सुनुवाइ सुरु […]

सम्बन्धित